Floods of Fury: The most frequent and costly natural disaster

by Nirma Bora:

Heavy rains have once again triggered deadly floods across the globe, with 175 people being killed in India alone (WSJ, Aug 2016). Ministry of Home Affairs in India said the states of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat are also among the worst affected this season. Almost 4 million people have been affected in Bihar and Uttar Pradesh alone. In Europe too, rivers are bursting their banks from Paris to the southern German state of Bavaria, killing people, trapping thousands and forcing everything from subway lines to castles to shut down. Louisiana, in the US,  is also dealing with some of the worst flooding to ever hit the state.

A 2015 report by the UN, “The Human Cost of Weather Related Disasters”, reveals that in the last 20 years, 157,000 people have died as a result of floods. Flooding alone accounted for 47% of all weather related disasters (1995-2015), affecting 2.3 billion people, the majority of whom (95%) live in Asia. Of the floods occurring globally, the ones in India, Pakistan and the Balkans have been rated the most severe (IFRC, 2015).       

                                                           

The nature of disastrous floods has also changed in recent years, with flash floods, acute riverine and coastal flooding becoming increasingly frequent. In addition, urbanization has significantly increased flood run-offs, while recurrent flooding of agricultural land, particularly in Asia, has taken a heavy toll in terms of lost production, food shortages and rural under-nutrition. In rural India, for example, children living in flooded household were more likely stunted and underweight than those living in non-flooded households (Rodriguez, 2011). Children exposed to floods in their early years of life also suffer the highest levels of chronic malnutrition caused by disruptions in food supply or diarrheal illness caused by contaminated water (Kousky, 2016).

The frequency of these extreme events is likely to triple across the Indian Ocean in the coming decade as the manmade global warming is most likely to shift in the behavior of a naturally-occurring climate cycle, known as the Indian Ocean Dipole (Freedman, 2014). Like the Pacific Ocean, which gives rise to El Niño and La Niña events, the Indian Ocean has its own inherent fluctuations, like oceanic and atmospheric mood swings, can interact in reinforcing feedback cycles, leading to positive or negative Dipole events that lead to huge changes in where it rains and how frequently and heavily it does so.  

As flooding, exacerbated by climate change and inadequate preparedness has become a recurring hazard, economic losses and human hardship due to floods continues to rise. An analysis from the World Resources Institute (WRI) in 2015 shows that river flooding could affect 21 million people and expose $96 billion in GDP worldwide each year. By 2030, those numbers could grow to 54 million people and $521 billion in GDP affected every year. India currently has by far the most GDP at risk, at $14.3 billion, and researchers say this figure could rise more than 10-fold by 2015. 

In view of the serious health and socio-economic impacts of flooding and the possibility of greater losses in the future, flood control should be regarded as a development issue as well as a humanitarian concern. Priority should be given to cost-effective mitigation measures in poor regions at high risk of recurrent flooding, together with post disaster rehabilitation programmes. It is necessary to promote and harmonise changes in water policies and land-use practices, as well as environmental protection and nature conservation, in order to improve flood management in the frame of Integrated River Basin Management.

 Low like countries like Bangladesh, Malaysia and Philippines have successfully framed coping strategies to deal with destructive floods that annually paralyze businesses and work. These are a combination of structural and non structural mitigation measures. While structural measures includes physical construction to reduce or avoid possible impacts of hazards, non structural measures uses knowledge, practice or agreement to reduce risks and impacts, in particular through policies and laws, public awareness raising, training and education.  A pivotal role is played by community volunteers in minimizing damage (including fishermen, women, youth and businessmen) who are trained in vulnerability and capacity assessments, disaster management and warning dissemination.

People, governments, businesses, and other organizations in such region must be aware of the current and future flood risks they face. Once they understand the risks, they can start to take action soon. Better strategic development planning by the government at all levels most crucial. The approaches to flood management presently exercised in many flood prone developing countries need to be given a re-look to have an integrated strategy for policy and management related to floods. Replication of best practices and models followed in Bangladesh, Malaysia and Philippines can also reduce people and economic assets' exposure to river flood risks.

Read More

Rolling Down their Health Concerns with Beedis

By Dinbandhu Vats 

Jarina Bibi wife of Mohammad Nasim has been residing in Chandan Gauda Village in Banka district, Jamui. She has been rolling beedi for last 25 years despite eyes problem and permanent bent on her right thumb. Lack of livelihood options and responsibility of running home forced them to continue this profession even now. A number of TB patents have been increasing in her village. Coughing, backache, eye and wrist problem is very common among the beedi workers. Around 2 lakhs beedi workers in Jamui, Banka and Deoghar districts of Bihar and Jharkhand live a life of misery. They are constantly handling hazardous substances exposing themselves to the risks of diseases like TB, asthma, lung, skin, spinal problems, eye problem etc. They claimed their fingers become senseless after working five to six hours. Several women of this village have shown ganglion in their fingers. Even their small children, in some cases newborns, are exposed to tobacco.  Most women work with infants on their lap who are continuously exposed to tobacco dust, fumes and other harmful substances. The small hands of children are not holding books and pencil, they are rolling beedi’s with their mothers after returning from school.

Despite this fact, beedi workers are desperately poor, with no access to any social security benefits. They are underpaid regardless of the hard work. Rate of rolling tendu leaves vary between 70-90 Rs per 1000 beedis.  However, usually a woman can roll 500 Beedis at max after five hours constant work fetching 35-45 Rs per day. Beedi workers are listed in the schedules of the Minimum Wages Act 1948, which do not list most other home-based activities. They are also entitled to health insurance, maternity benefits and housing assistance.

But the beedi industry is male-dominated, contributing to economic exploitation of women. Contractors supply beedi-rollers with poor quality tendu leaves and then reject beedis that are ‘deemed poor’ in quality. They end up taking the beedis without paying for them. Entire households that rely heavily on beedi production for their survival are forced into debt with beedi contractors when raw material is scarce and has to be bought in the open market at higher prices. This leads to beedi company middlemen gaining financial control over the workers. However Madina Khatun expressed her concerns over lack of government facilities. She said whenever beedi workers visited Beedi hospital at Jasidih under Deoghar district Jharkhand, they were denied any treatment. There is no any special hospital for Beedi workers in Banka district. Beedi workers never enjoy the benefits of insurance cover or other government aid or facilities.  Bihar Government had claimed to issue identity card to Beedi workers and construction of house, but none these beedi workers avail any facility.

     

Pairvi along with Lok Vikas Sansthan, Jamui highlighted the problems of beedi workers. Their main concerns include – identity as a worker so that they can avail the benefits given by government to them, hazardous nature of the work and their demand to safer and more profitable livelihood options. Beedi workers need to be sensitized about their rights that would help them to demand their rights.

Read More

विकास के हाशिये पर खड़ा दलित

दीनबंधु वत्स

बिहार निरंतर आर्थिक प्रगति की राह पर है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थ व्यवस्था का विकास 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ। यह देश की सभी प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सर्वाधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में दलितों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार दलितों के विकास के लिए आवंटित धन राशि भी पूरी तरह ख़र्च नहीं कर पाती है। सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में 1628.64 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तावित किए हैं। जिसमें योजना मद में 1413.05 करोड़ रुपये और ग़ैर योजना मद में 2015.59 करोड़ रुपये शामिल हैं। जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग का कुल बजट 2015-16 में 1789.39 करोड़ था। हालाँकि 2014-15 में 1181.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें से 85 प्रतिषत का ही उपयोग हो पाया था। वहीं 2013-14 में आवंटित धन राषि का केवल 83 प्रतिशत हिस्सा का ही उपयोग हो सका है।

बिहार निरंतर आर्थिक प्रगति की राह पर है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थ व्यवस्था का विकास 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ। यह देश की सभी प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सर्वाधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में दलितों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने दलितों में भी सबसे गरीब समुदायों के लिए एक अलग से महादलित समुदाय बनाया। जिससे उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। हालांकि, धीरे-धीरे इस समुदाय में दलितों की 22 में से 21 जातियां शामिल हो गईं। इनके विकास के लिए महादलित विकास मिषन की स्थापना की गई और अलग से धनराशि आवंटित की गई। लेकिन इसका भी आलम यह है कि आवंटित धनराशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही है।

बिहार में दलितों की आबादी लगभग 16 प्रतिशत है। भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और मूलभूत मानवाधिकार और नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने वाले संविधान को अपनाने के छः दषकों से अधिक बीत जाने के बाद भी इनके प्रति भेद-भाव बदस्तूर जारी है। बिहार में दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। मूलभूत आवेश्यक्ताऒं के अभाव और सामाजिक भेदभाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव दलित महिलाओं और बच्चों पर होता है। सामाजिक-राजनैतिक अधिकारों का सबसे अधिक हनन भी इन्हीं का होता है। सरकार दलितों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। फिर भी विकास की मुख्य धारा से यह समुदाय वंचित है।

बिहार निरंतर आर्थिक प्रगति की राह पर है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थ व्यवस्था का विकास 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ। यह देश की सभी प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सर्वाधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में दलितों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने दलितों में भी सबसे गरीब समुदायों के लिए एक अलग से महादलित समुदाय बनाया। जिससे उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। हालांकि, धीरे-धीरे इस समुदाय में दलितों की 22 में से 21 जातियां शामिल हो गईं। इनके विकास के लिए महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई और अलग से धनराशि आवंटित की गई। लेकिन इसका भी आलम यह है कि आवंटित धनराशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही है।

बिहार में दलितों की आबादी लगभग 16 प्रतिशत है। भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता लगभग 80 प्रतिशत दलित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें लगभग 91 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं। भूमिहीनता से ग़रीबी की समस्या बढ़ती है और विकास की दर भी घटती है। बिहार में 91 प्रतिशत किसान सीमांत किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम की जोत है और दलित किसानों के पास भूमि का अवदान और भी कम है। बिहार में एक भी दलित किसान बड़ी जोत वाला नहीं है। हालाँकि सरकार का दावा है कि लगभग 96 प्रतिशत आवासहीन दलितों के पास भूमि उपलब्ध करा दी गई है। दलितों की लगभग 80 प्रतिशत आबादी मात्र 4 प्रतिशत भूमिजोत पर आश्रित है। 2.43 लाख लक्षित परिवारों में से 2.34 लाख परिवारों को ही आवास योग्य भूमि आवंटित की गई है। इसमें भी अधिकांश लोगों का जमीन पर कब्जा ही नहीं हो पाया है। जीवन यापन के लिए यह लोग मजदूरी पर ही निर्भर हैं। लगभग तीन चैथाई घर में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है। इसके अलावा आधे से अधिक दलित एक कमरे के घर में रहते हैं, जिनमें लगभग सात प्रतिशत लोगों के पास ही ईंट का पक्का मकान है। अधिकांश घरों में बिजली नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार 10 प्रतिशत से भी कम घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी दयनीय है, जहां मात्र 6 प्रतिशत घरों में ही बिजली पहुंच रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं और पहुँच का घोर अभाव है। दलित समुदाय में षिक्षा का स्तर भी सबसे कम है। मुशहर समुदाय में साक्षरता 6 प्रतिषत के क़रीब है।

इस समुदाय के लोग आज भी मैला ढोने का काम कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अभी भी 7268 लोग सिर पर मैला डोने का काम कर रहे हैं। जिनमें मात्र 137 लोगों की पहचान हुई है और उनमें से अबतक 131 लोगों को सहायता के नाम मात्र 40 हज़ार रुपये एकमुश्त दिया गया है। अभी तक किसी को स्वरोज़गार परियोजना के तहत काम उपलब्ध कराया नहीं जा सका है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस अमानवीय कार्य से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सर पर मैला ढोने वालों में सबसे अधिक महिलाएं हैं, जिनका सामाजिक राजनैतिक भेदभाव के कारण जीवन कठिन हो गया है।

Read More

चैती की मौत से उपजे कई अनसुलझे सवाल

दीनबंधु वत्स

चैती का घर जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली

चैती देवी की मौत ने हमारे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष न सिर्फ़ कई सवाल खड़े किए हैं बल्कि सरकारी दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। तीन बच्चों की माँ चैती देवी (35) की मौत संदीग्ध परिस्थितियों में बिहार के वैशली ज़िला के निकट पुरखोली पंचायत के समसपुरा गाँव में हो गई थी। यह ख़बर 21 जनवरी को स्थानीय मीडिया के माध्यम में सामने आई।

चैती समसपुरा में अपने मौसेरे भाई देवलाल माँझी के घर रहती थी। देवलाल और उसकी पत्नी रेखा माँझी तीन चार दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए थे। घर में खाने पीने का कोई समान नहीं था। देवलाल का कहना है कि वह पड़ोस के शम्भू मांझी को चैती की देख भाल रखने के लिए कह कर गए थे। चैती पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। गाँव वालों ने बताया कि उसे दमा की बीमारी थी। ठंड का मौसम भी था और इस दौरान घर में खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं था। बीमारी की हालत में अकेले बिना भोजन के रहना शायद चैती के लिए मौत का सबब बन गया। लोगों से बातचीत के दौरान विरोधाभाषी तथ्य सामने आए। शम्भू मांझी ने बताया कि उसने चैती और उसके साथ रह रहे दोनों बच्चों को तीनों दिन खाना खिलाया जबकि चैती के सगे भाई बोधी मांझी ने बताया कि वह शम्भू को खाना बनाने के लिए आवश्यक सामान देकर गया था। वहीं गाँव के पत्थल मांझी ने बताया कि सोमवार रात जब वह चैती को देखने गया तो वह घर में बेहोष`

चैती के बीटा और बेटी अपनी मौसी रेखा देवी के sath 

पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। इस ठंड के मौसम में उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। वह घर के फटे पुराने कपड़े ओढ़ी हई  थी। पत्थल मांझी के अनुसार उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए पानी में भीगा हुआ चूड़ा दिया। लेकिन चैती की हालत इस हद तक ख़राब थी कि वह आँख भी नहीं खोल पा रही थी। इस विरोधाभाष से यह प्रतीत होता है कि चैती को खाने के लिए ठीक से कुछ नहीं मिल सका। बीते तीन दिनों तक उसने क्या खाया यह भी स्पष्ट नहीं है। बीमारी और ठंड का प्रभाव भी खाली पेट ज़्यादा दिखता है। लिहाज़ा दयनीय हालात में रह रही अभावग्रहस्त चैती की मौत हो गई।

सामाजिक आर्थिक विषमता को झेल रही चैती के साथ भेदभाव मरने के बाद भी कम नहीं हुआ। चैती की मौत की ख़बर स्थानीय प्रखंड प्रमुख पार्वती देवी की मौत की वजह से दब गई। गाँव के लोग पार्वती देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने चले गए थे। चैती का शव घर में ही पड़ा रह गया। बाद में मामला प्रकाश में आया। चैती का मौसेरा भाई देव मांझी को गाँव आने में दो दिन लग गए।

चैती की कहानी इस टोले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सामने लाती है। ग़रीबी लोगों को भपेट खाना तक नहीं देती तो स्वास्थ्य और बीमारियों पर ध्यान देना बहुत दूर की बात है। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी है। लोगों को हर महीने राशन नहीं मिलता है। कुछ लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं कि राशन की दुकान से चावल गेंहू ख़रीद सकें।

इस पूरे टोले में किसी के घर में शौचालय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय बन गए हैं। लेकिन  शौचालय टूटे फूटे हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। गाँव में स्वच्छ पेयजल के नाम पर एक हैंडपंप है, जिसका इस्तेमाल पूरा गाँव करता है। तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद गाँव में षौचालय का अभाव स्वच्छ भारत मिषन की असफ़लता की कहानी बयां करती है।

कुल मिलाकर गाँव की ज़मीनी हालत और सरकारी समावेषी विकास के दावे एक दूसरे के बरअक्स नज़र आते हैं। इससे यह भी परिलक्षित हो रहा है कि आज भी अंतिम पायदान तक आते-आते विकास की गति शिथिल पड़ रही है।

Read More

Earthquake that First Shakes the Earth and Now Shaking Lives

By Dinbandhu Vats

As Nepal begins to recover from its deadliest disaster, the country’s youngest survivors are now at a higher risk for another calamity of getting sold into the human trafficking trade. The two earthquakes that rocked Nepal on April 25 and May 12, 2015 killed over 8,500 people and caused extensive loss to swathes of countryside in Bihar, Uttar Pradesh, and Bengal that borders Nepal.

According to the Nepal government, the tiny Himalayan country stares at losses estimated at about 10 billion US dollar— nearly half of its gross domestic product of 19.64 billion US dollar. The United Nations estimates that 2.8 million people have been displaced after the earthquake and its aftershocks flattened their homes. Women have been disproportionately affected by disasters and the social breakdown that accompanies calamities has made them vulnerable to sexual abuse. Children need more than just material and physical relief after such an event. Confronted with scenes of destruction and death, many children have developed post-traumatic stress disorder. Left untreated, they could be prone to lasting psychological damage and emotional distress.

Human trafficking is reportedly rising post earthquake along the India-Nepal border and unsuspecting Nepalese minors are being sold in various big cities of India under the pretext of providing jobs. Traffickers often pose as recruiters, offering non-existent jobs to desperate young women and girls, whose plight has become worse after the earthquake. Where promise of jobs doesn’t work, fake marriage proposals are floated to entice young girls and their parents and ultimately force them in the flesh trade.

Around 15,000 girls from Nepal are trafficked for sex trade in Asian countries each year, according to a UN estimate. Violence against women is also a real and present danger. The United Nations Population Fund (UNFP) claims that more than 28,000 women may be at risk of gender-based violence in the aftermath of the earthquake. There are now fears that camps for those displaced by the earthquake are being targeted.

The massive earthquake in Nepal has also raises chances of spurt in child marriages as a disguise for the trafficking. According to CREHPA, a Nepalese group, which campaigns against child marriage, since there is risk of sexual assault on girls living in tents in Kathmandu after the quake, the families would be encouraged to marry off their daughters.¹² Girls also may be married off because their parents have been killed, their families can no longer afford to keep them in school or because their schools were destroyed. More than 200 schools have been destroyed.

As per UNICEF, at least 245 children have been intercepted from being trafficked and unnecessarily or illegally placed in children’s care homes since the first earthquake hit Nepal almost two months ago. The recent spike in migration from Nepal to Indian states bordering the Himalayan country is suspected to be the outcome of human trafficking. Large number of trafficked girls and children from Nepal were rescued in Delhi airport while fleeing to Dubai.²² According to the Sashastra Seema Bal (SSB), mandated to guard Indo-Nepal frontier and collect intelligence on suspicious activities, a large number of victims were stopped along the Raxaul and Jogbani border in Bihar, Rupaidiha and Maharajganj in Uttar Pradesh and Jhulaghat in Uttarakhand. Trafficking incidents started to rise within a week after the quake.

PAIRVI along with partners from India and Nepal conducted a series of Consultations in Border States, which revealed huge spurt in migration and human trafficking along the border and National Consultation in New Delhi.

Read More